जयपुर, 18 मई। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा की अध्यक्षता में गुरूवार को शासन सचिवालय में राज्य अधिकार प्राप्त समिति की 41 वीं बैठक आयोजित की गई। राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और प्रदेश में निवेश बढाने के लिए समिति ने विस्तृत चर्चा की।
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में नए उद्योगों द्वारा निवेश के माध्यम से आर्थिक उन्नति और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नीतियों में आवश्यक बदलाव के लिए भी हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पॉलिसी में आवश्यक बदलाव भी किए जाएंगे।
अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य श्रीमती वीनू गुप्ता ने कहा कि नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रिप्स – 2022 पॉलिसी में उद्योगों को दी जाने वाली छूट संबंधी आवश्यक बदलाव किए जाएंगे।
इस दौरान उद्योग समूह कमलेश मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड एवं जेएसडब्ल्यू रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने कुल 5044 करोड़ रूपए राशि के निवेश प्रस्तावों की प्रस्तुति दी। इन उद्योगों द्वारा प्रदेश के 3,525 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि राज्य में होने वाले इन निवेश प्रस्तावों से प्रदेश के दूरस्थ स्थित, पिछड़े एवं आदिवासी इलाकों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उद्योग समूह के प्रतिनिधियों द्वारा आश्वस्त किया गया कि इन उद्योगों में कार्य के लिए 90 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा, बीआईपी आयुक्त श्री ओम कसेरा उपस्थित थे। संबंधित विभागों के विभिन्न उच्चाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।