
कर्नल (डॉ.) बलदेव सिंह मानव
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, शेरगढ़, राजस्थान
शिक्षाविद् | स्तंभकार | समाजसेवी | पर्यावरणविद् | प्रखर पाठक | अंतरराष्ट्रीय प्रेरक वक्ता | परिवर्तनकारी सैन्य नेतृत्वकर्ता
पूर्व भारतीय सेना अधिकारी — 39 वर्षों की गौरवशाली एवं निष्कलंक सैन्य सेवा

राजस्थान के नवनिर्वाचित सरपंचों के अधिकार, शक्तियां, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व : संवैधानिक प्रावधानों से ग्राम परिवर्तन की कार्ययोजना तक
लेखक : कर्नल (डॉ.) बलदेव सिंह मानव
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, शेरगढ़, राजस्थान | शिक्षाविद् | स्तंभकार | समाजसेवी | पर्यावरणविद् | अंतरराष्ट्रीय प्रेरक वक्ता | प्रखर पाठक | परिवर्तनकारी सैन्य नेतृत्वकर्ता
लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति संसद और विधानसभाओं तक सीमित नहीं है। उसका सबसे जीवंत स्वरूप गांव की चौपाल, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में दिखाई देता है। एक दूरदर्शी, ईमानदार, संवेदनशील एवं कर्मठ सरपंच पूरे गांव की तकदीर बदल सकता है।
प्रस्तावना : गांव का नेतृत्व, गांव के भविष्य का निर्माण
भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में ग्राम पंचायत सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में से एक है। महात्मा गांधी ने जिस ग्राम स्वराज की परिकल्पना की थी, उसका वास्तविक आधार सशक्त, आत्मनिर्भर, शिक्षित, स्वच्छ और सामाजिक रूप से समरस गांव हैं।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से भारतीय संविधान में भाग-IX जोड़ा गया तथा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। संविधान के अनुच्छेद 243 से 243-O तक पंचायतों की संरचना, चुनाव, कार्यकाल, आरक्षण, वित्तीय व्यवस्था एवं अधिकारों से संबंधित प्रावधान किए गए।
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 तथा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 इस व्यवस्था का प्रमुख कानूनी आधार हैं।
सरपंच का चुनाव केवल किसी पद अथवा प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह पांच वर्षों तक गांव के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं पर्यावरणीय विकास की जिम्मेदारी स्वीकार करने का जनादेश है।
एक आदर्श सरपंच को यह समझना चाहिए कि उसका कार्य केवल सड़क, नाली और बिजली की व्यवस्था करना नहीं है। उसे गांव की आय बढ़ानी है, सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करनी है, युवाओं को नशे से बचाना है, मृत्युभोज जैसी कुरीतियों को समाप्त करना है, बेटियों की शिक्षा सुनिश्चित करनी है और गांव को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करना है।
इस उद्देश्य से प्रत्येक नवनिर्वाचित सरपंच के लिए अपने अधिकारों, कर्तव्यों एवं कानूनी सीमाओं की जानकारी अत्यंत आवश्यक है।
1. सरपंच की संवैधानिक एवं कानूनी स्थिति
भारत के संविधान का अनुच्छेद 243-B ग्राम, मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 243-G के अंतर्गत राज्य विधानमंडल पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने तथा उनके क्रियान्वयन की शक्तियां प्रदान कर सकता है।
अनुच्छेद 243-H पंचायतों को कर, शुल्क, टोल एवं अन्य राजस्व प्राप्त करने की कानूनी व्यवस्था बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को देता है।
अनुच्छेद 243-I राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था करता है, जो पंचायतों की आर्थिक स्थिति का आकलन करके उनके वित्तीय संसाधनों के संबंध में सिफारिशें करता है।
अनुच्छेद 243-J पंचायतों के लेखों एवं ऑडिट की व्यवस्था से संबंधित है।
राजस्थान में इन संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, 1996 लागू हैं।
महत्वपूर्ण कानूनी अंतर: सरपंच ग्राम पंचायत का निर्वाचित अध्यक्ष एवं कार्यकारी प्रमुख है, लेकिन ग्राम पंचायत के सभी अधिकार सरपंच के व्यक्तिगत अधिकार नहीं होते। अनेक निर्णय पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पारित करके, ग्राम सभा की स्वीकृति लेकर अथवा सक्षम सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही लिए जा सकते हैं।
2. सरपंच के प्रमुख अधिकार एवं शक्तियां
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 32 में सरपंच एवं उपसरपंच की शक्तियां, कार्य एवं कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं।
धारा 32 के अनुसार सरपंच को निम्नलिखित प्रमुख अधिकार एवं जिम्मेदारियां प्राप्त हैं:
ग्राम सभा की बैठक बुलाना तथा उसकी अध्यक्षता करना।
ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, उसकी अध्यक्षता करना तथा कार्यवाही का संचालन करना।
ग्राम पंचायत के अभिलेखों एवं रिकॉर्ड का रखरखाव सुनिश्चित करना।
ग्राम पंचायत के वित्तीय एवं कार्यकारी प्रशासन की सामान्य जिम्मेदारी निभाना।
पंचायत कर्मचारियों तथा पंचायत को उपलब्ध कराए गए अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखना।
अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत पंचायत को प्राप्त शक्तियों का निर्धारित सीमा में प्रयोग करना।
राज्य सरकार एवं संबंधित उच्च अधिकारियों को निर्धारित रिपोर्ट, विवरण एवं अभिलेख प्रस्तुत करना।
पंचायत के प्रस्तावों एवं सरकार द्वारा निर्धारित अतिरिक्त जिम्मेदारियों का निर्वहन करना।
इस प्रकार सरपंच केवल बैठकों का अध्यक्ष नहीं है, बल्कि पंचायत के वित्तीय एवं प्रशासनिक संचालन में उसकी केंद्रीय भूमिका है।
3. ग्राम सभा : ग्राम लोकतंत्र की सर्वोच्च जनभागीदारी व्यवस्था
ग्राम सभा ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाताओं की संस्था है।
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 8-A से 8-E ग्राम सभा की संरचना, बैठकों, कार्यवाही एवं शक्तियों का प्रावधान करती हैं।
प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो ग्राम सभाएं आयोजित करना आवश्यक है।
ग्राम सभा की प्रमुख शक्तियां एवं कार्य हैं:
गांव की विकास योजनाओं एवं परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर अनुमोदित करना।
गरीबी उन्मूलन एवं अन्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का चयन करना।
पंचायत द्वारा किए गए विकास कार्यों एवं खर्च की समीक्षा करना।
कमजोर वर्गों को आवंटित भूखंडों के संबंध में सामाजिक अंकेक्षण करना।
आबादी भूमि के विकास की योजनाएं तैयार करना एवं अनुमोदित करना।
सार्वजनिक एवं सामुदायिक विकास कार्यों के लिए जनसहयोग जुटाना।
शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहित करना।
सरपंच एवं पंचायत सदस्यों से किसी योजना, गतिविधि, आय अथवा व्यय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगना।
वार्ड सभाओं से प्राप्त विकास कार्यों के प्रस्तावों पर विचार करना।
लघु जल निकायों तथा स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन में भागीदारी करना।
एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी है कि वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही की ग्राम सभा में पिछले वर्ष का वार्षिक लेखा-जोखा, प्रशासनिक रिपोर्ट, आगामी वर्ष की विकास योजनाएं एवं ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।
अंतिम तिमाही की ग्राम सभा में व्यय विवरण, विकास कार्यों की प्रगति तथा आगामी बजट एवं कर प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
सरपंच के लिए सुझाव: ग्राम सभा को केवल सरकारी औपचारिकता न बनाएं। इसे गांव की संसद बनाएं। महिलाओं, युवाओं, किसानों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिनिधियों तथा कमजोर वर्गों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।
4. ग्राम पंचायत की भूमि एवं भू-संपत्तियों के संबंध में अधिकार
यह विषय प्रत्येक सरपंच के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गांव की सार्वजनिक भूमि और संपत्तियां उसकी दीर्घकालीन आर्थिक एवं सामाजिक पूंजी हैं।
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा पंचायत को सरकारी बंजर भूमि, चरागाह भूमि, खाली भूमि तथा वन प्रबंधन से संबंधित कुछ जिम्मेदारियां सौंप सकती है।
धारा 63 के अनुसार पंचायत संपत्ति अर्जित कर सकती है, अपने पास रख सकती है तथा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत उसका निस्तारण कर सकती है। हालांकि अचल संपत्ति के अर्जन अथवा निस्तारण के लिए राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति का प्रावधान है।
राज्य सरकार पंचायत क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक संपत्तियां पंचायत को आवंटित कर सकती है। ऐसी संपत्तियां आवंटन की शर्तों के अनुसार पंचायत के नियंत्रण में आती हैं।
(क) आबादी भूमि का विकास
ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाली आबादी भूमि का नियोजित विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सरपंच निम्न कार्यों को प्राथमिकता दे सकता है:
गांव की आबादी भूमि का सर्वेक्षण एवं रिकॉर्ड तैयार करवाना।
आवासीय एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार भूमि विकास योजना तैयार करना।
जरूरतमंद एवं पात्र परिवारों के लिए आवासीय भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया सुनिश्चित करना।
सार्वजनिक रास्तों, गलियों, चौक, नालियों एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि की सुरक्षा करना।
आबादी भूमि पर अनधिकृत कब्जों को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करवाना।
ग्राम सभा के माध्यम से आबादी विकास की प्राथमिकताएं निर्धारित करना।
(ख) आबादी भूमि के पट्टे
राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अध्याय IX में अचल संपत्तियों तथा आबादी भूमि से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।
नियम 142 से आगे आबादी भूमि के विकास तथा नियम 153 से 167 तक विभिन्न प्रकार के आबादी भूमि आवंटन, बिक्री एवं हस्तांतरण की प्रक्रियाएं निर्धारित हैं।
पंचायत निर्धारित पात्रता, सार्वजनिक सूचना, आपत्तियों के निस्तारण, मूल्य निर्धारण तथा अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार पट्टे जारी कर सकती है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि सरपंच अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को किसी भी भूमि का पट्टा जारी नहीं कर सकता। भूमि की प्रकृति, स्वामित्व, पात्रता, संबंधित नियम एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य हैं।
(ग) आबादी भूमि की बिक्री एवं नीलामी
नियम 141 के अनुसार पंचायत द्वारा भूमि की बिक्री सामान्यतः नीलामी के माध्यम से की जानी चाहिए।
नियम 143 एवं अन्य संबंधित प्रावधानों में भूखंडों के विकास और नीलामी की प्रक्रिया निर्धारित है।
भूमि बिक्री से प्राप्त राशि पंचायत के निर्धारित कोष में जमा होगी तथा उसका उपयोग नियमानुसार पंचायत के विकास कार्यों में किया जा सकता है।
(घ) सरकारी एवं चारागाह भूमि की सुरक्षा
सरपंच का एक महत्वपूर्ण दायित्व गांव की गोचर, ओरण, तालाब, नाड़ी, सार्वजनिक रास्तों, श्मशान, खेल मैदान एवं अन्य सामुदायिक संपत्तियों की सुरक्षा करना है।
अवैध अतिक्रमण की स्थिति में:
भूमि का राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त करें।
अतिक्रमण का विवरण एवं मौके की रिपोर्ट तैयार करवाएं।
पंचायत के प्रस्ताव के माध्यम से सक्षम अधिकारी को कार्रवाई के लिए भेजें।
जहां पंचायत को वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, वहां नियमानुसार कार्रवाई करें।
आवश्यक होने पर तहसीलदार, उपखंड अधिकारी एवं जिला प्रशासन को सूचित करें।
विशेष सावधानी: चारागाह, वन भूमि, ओरण एवं अन्य संरक्षित भूमि को केवल पंचायत की आय बढ़ाने के लिए बेचना, आवंटित करना अथवा उसका उपयोग बदलना उचित नहीं है। ऐसी भूमि के लिए अलग-अलग कानून एवं प्रतिबंध लागू हो सकते हैं।
5. भूमि उपयोग परिवर्तन एवं निर्माण संबंधी अधिकार
सरपंच को यह स्पष्ट समझना चाहिए कि आबादी क्षेत्र में निर्माण की अनुमति, आबादी भूमि का उपयोग तथा कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन में रूपांतरण अलग-अलग कानूनी विषय हैं।
राजस्थान पंचायती राज नियमों में आबादी क्षेत्र के उपयोग परिवर्तन एवं निर्माण संबंधी प्रक्रियाएं निर्धारित हैं।
कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए रूपांतरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 तथा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन) नियम, 2007 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होता है।
इसलिए:
सरपंच अपने स्तर पर कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि घोषित नहीं कर सकता।
राजस्व विभाग के सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना भूमि का वैधानिक रूपांतरण नहीं किया जा सकता।
आबादी क्षेत्र में निर्माण की अनुमति भी संबंधित नियमों, स्वीकृत योजना एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही दी जानी चाहिए।
राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, सार्वजनिक रास्ते तथा अन्य विभागों की भूमि पर पंचायत का स्वतः अधिकार नहीं होता।
सरपंच को विकास कार्यों के लिए संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करना चाहिए।
6. ग्राम पंचायत की आय बढ़ाने के अधिकार एवं संसाधन
यह प्रत्येक सरपंच के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है।
बहुत से सरपंच यह मानते हैं कि पंचायत के पास केवल सरकार से मिलने वाली ग्रांट ही आय का स्रोत है। यह धारणा सही नहीं है।
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 64, 65, 70, 73 एवं 74 तथा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अध्याय VII में पंचायत के वित्तीय संसाधनों, करों एवं शुल्कों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।
ग्राम पंचायत की आय को मुख्य रूप से निम्न श्रेणियों में समझा जा सकता है।
(क) पंचायत द्वारा लगाए जाने वाले कर
धारा 65 के अंतर्गत निर्धारित नियमों एवं राज्य सरकार के आदेशों के अधीन पंचायत निम्न प्रकार के कर लगा सकती है:
निर्धारित सीमा के भीतर भवन कर।
तीर्थयात्रियों से संबंधित निर्धारित कर।
पंचायत क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था के लिए कर।
वाणिज्यिक फसलों पर निर्धारित कर।
राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के अंतर्गत आने वाला अन्य कर, यदि सरकार द्वारा स्वीकृत हो।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि सभी कर प्रत्येक पंचायत पर स्वतः लागू नहीं होते। उनके लिए निर्धारित प्रक्रिया, अधिकतम दरें तथा आवश्यक सरकारी स्वीकृति का पालन करना पड़ता है।
(ख) पंचायत द्वारा वसूल किए जाने वाले शुल्क
राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 68 में पंचायत द्वारा सार्वजनिक सेवाओं के बदले शुल्क वसूलने का प्रावधान है।
इसमें नियमानुसार निम्न सेवाओं से संबंधित शुल्क शामिल हो सकते हैं:
विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्र।
आवेदन एवं अभिलेख संबंधी सेवाएं।
आबादी भूमि खरीदने के आवेदन।
निर्माण संबंधी साइट प्लान एवं निरीक्षण।
भवन निर्माण की निर्धारित अनुमति।
विद्युत अथवा पेयजल कनेक्शन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र।
जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से संबंधित निर्धारित विलंब शुल्क।
अन्य अधिसूचित पंचायत सेवाएं।
शुल्क की दरें समय-समय पर संशोधित हो सकती हैं। इसलिए सरपंच को वर्तमान अधिसूचित दरों का ही उपयोग करना चाहिए।
(ग) गैर-कर राजस्व के स्रोत
राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 33 में सरपंच को पंचायत की आय बढ़ाने के लिए स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग के प्रयास करने की जिम्मेदारी दी गई है।
पंचायत निम्न माध्यमों से गैर-कर आय प्राप्त कर सकती है, बशर्ते भूमि या संपत्ति पंचायत के नियंत्रण में हो तथा संबंधित कानूनी अनुमति उपलब्ध हो:
पंचायत की दुकानों एवं भवनों से किराया।
सार्वजनिक मेलों एवं धार्मिक आयोजनों में अस्थायी दुकानों के लिए स्थान आवंटन।
पशु मेलों एवं अन्य आयोजनों से निर्धारित आय।
तालाबों एवं जलाशयों के वैधानिक उपयोग से आय।
पंचायत के नियंत्रण में उपलब्ध नालों एवं प्राकृतिक संसाधनों से अनुमत आय।
मृत पशुओं की खाल एवं हड्डियों के संग्रहण या निस्तारण से संबंधित निर्धारित ठेके।
पंचायत के नियंत्रण वाली कृषि भूमि एवं बगीचों से आय।
चरागाहों के नियमानुसार उपयोग से आय।
पंचायत के स्वामित्व वाली दुकानों, भवनों एवं अन्य संपत्तियों का किराया।
पंचायत की संपत्तियों के अस्थायी उपयोग के लिए निर्धारित लीज रेंट।
नियमों के अनुसार आबादी भूमि की बिक्री एवं आवंटन से प्राप्त राशि।
पंचायत के नियंत्रण वाली अन्य संपत्तियों एवं सेवाओं से प्राप्त वैधानिक आय।
(घ) अस्थायी भूमि उपयोग से आय
राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 का नियम 163 आबादी भूमि के अस्थायी उपयोग से संबंधित है।
इसके अंतर्गत धार्मिक मेले, पशु मेले, बाजार, त्योहार तथा अन्य सार्वजनिक आयोजनों के दौरान पंचायत के नियंत्रण वाली आबादी भूमि का अस्थायी उपयोग निःशुल्क देने के बजाय निर्धारित लीज रेंट वसूलने का प्रावधान है।
बड़े मेलों में दुकानों एवं अस्थायी व्यावसायिक स्थानों की नीलामी कराई जा सकती है।
यह ग्राम पंचायत की अपनी आय बढ़ाने का एक व्यावहारिक तरीका है।
(ङ) पंचायत की संपत्तियों से नियमित आय
सरपंच निम्न प्रकार की संपत्तियों के विकास की योजना बना सकता है:
ग्राम पंचायत की दुकानें।
सामुदायिक भवन।
विवाह एवं सामाजिक कार्यक्रमों के लिए निर्धारित भवन।
पंचायत के नियंत्रण में उपलब्ध बाजार स्थल।
अनुमत व्यावसायिक परिसर।
कृषि फार्म एवं बगीचे।
अन्य आय अर्जित करने वाली संपत्तियां।
इन संपत्तियों को पारदर्शी नीलामी अथवा नियमानुसार किराये पर देकर नियमित आय प्राप्त की जा सकती है।
(च) पंचायत को मिलने वाली सरकारी ग्रांट
पंचायत की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत केंद्र एवं राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान हैं।
इनमें शामिल हैं:
केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान।
राज्य वित्त आयोग के अनुदान।
राज्य सरकार के विकास अनुदान।
ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि।
स्वच्छता एवं पेयजल संबंधी अनुदान।
मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत कार्य।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण।
अन्य विभागीय एवं विशेष विकास योजनाएं।
इनमें से प्रत्येक राशि के उपयोग के लिए संबंधित योजना के दिशा-निर्देश एवं वित्तीय शर्तों का पालन करना अनिवार्य है।
एक आदर्श सरपंच का लक्ष्य होना चाहिए कि पंचायत की अपनी आय में वृद्धि हो और सरकारी योजनाओं के माध्यम से भी अधिकतम विकास संसाधन गांव तक पहुंचें।
7. पंचायत की वित्तीय व्यवस्था, बजट एवं पारदर्शिता
धारा 64 के अनुसार प्रत्येक पंचायत का अपना पंचायत कोष होता है।
इसमें सरकारी अनुदान, निर्धारित करों एवं शुल्कों से प्राप्त आय, अन्य वैधानिक राजस्व तथा पंचायत को प्राप्त धनराशि जमा की जाती है।
धारा 74 के अनुसार सरपंच को पंचायत का वार्षिक बजट तैयार करके पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना होता है।
धारा 75 के अनुसार पंचायत के खातों का रखरखाव तथा ऑडिट आवश्यक है।
पंचायत के बैंक खाते से धनराशि निकालने के लिए अधिनियम में निर्धारित संयुक्त हस्ताक्षर की व्यवस्था लागू होती है।
सरपंच को निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए:
प्रत्येक आय का विधिवत रसीद के साथ संग्रहण हो।
सभी धनराशियां पंचायत के निर्धारित बैंक खाते एवं कोष में जमा हों।
प्रत्येक खर्च का वैध बिल, वाउचर एवं भुगतान रिकॉर्ड हो।
पंचायत के प्रत्येक विकास कार्य का स्वीकृति आदेश उपलब्ध हो।
निर्माण कार्य की माप पुस्तिका एवं गुणवत्ता जांच सुनिश्चित हो।
पंचायत की आय और व्यय का विवरण नियमित रूप से पंचायत की बैठक में प्रस्तुत हो।
पंचायत के खातों का वार्षिक ऑडिट करवाया जाए।
ऑडिट आपत्तियों का समय पर निस्तारण किया जाए।
पंचायत के आय-व्यय एवं स्वीकृत विकास कार्यों की जानकारी सार्वजनिक की जाए।
सरपंच को याद रखना चाहिए कि सार्वजनिक धन व्यक्तिगत अथवा राजनीतिक उपयोग के लिए नहीं है।
8. विकास कार्यों के क्रियान्वयन में सरपंच की भूमिका
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 50 तथा प्रथम अनुसूची में ग्राम पंचायत के कार्यों एवं शक्तियों का विस्तृत उल्लेख है।
इनमें प्रमुख रूप से निम्न क्षेत्र शामिल हैं:
कृषि एवं बागवानी: कृषि उत्पादन बढ़ाना, बागवानी को प्रोत्साहित करना तथा बंजर भूमि का विकास।
पशुपालन: पशुधन नस्ल सुधार, डेयरी विकास, मुर्गीपालन एवं चारा विकास।
सामाजिक वानिकी: सार्वजनिक भूमि एवं पंचायत के नियंत्रण वाली सड़कों के किनारे वृक्षारोपण तथा वृक्षों का संरक्षण।
पेयजल: कुओं, तालाबों, टंकियों एवं हैंडपंपों का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव।
सड़क एवं आधारभूत सुविधाएं: ग्रामीण सड़कों, नालियों, पुलियों एवं पंचायत के नियंत्रण वाले सार्वजनिक भवनों का निर्माण एवं रखरखाव।
ग्रामीण विद्युतीकरण: सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था एवं ग्रामीण ऊर्जा संबंधी योजनाएं।
गरीबी उन्मूलन: पात्र लाभार्थियों की पहचान तथा रोजगार एवं आजीविका संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग।
शिक्षा: प्राथमिक शिक्षा, बालिका शिक्षा, पूर्ण नामांकन एवं विद्यालयों के विकास में भागीदारी।
पुस्तकालय: गांव में पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना।
स्वच्छता: सार्वजनिक स्थलों, नालियों, तालाबों, श्मशान एवं अन्य स्थानों की सफाई तथा स्वच्छता सुविधाओं का विकास।
स्वास्थ्य: टीकाकरण, स्वास्थ्य जागरूकता, परिवार कल्याण एवं महामारी नियंत्रण में सहयोग।
महिला एवं बाल विकास: आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी तथा महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रमों में भागीदारी।
सामाजिक कल्याण: वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन कल्याण एवं कमजोर वर्गों की सहायता।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली: राशन वितरण की निगरानी एवं पात्र व्यक्तियों को उनके अधिकार दिलाने में सहयोग।
सामुदायिक संपत्ति: सार्वजनिक भवनों, खेल मैदानों, पार्कों, तालाबों, पशु आश्रय स्थलों एवं अन्य सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव।
खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां: सार्वजनिक खेल मैदानों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।
9. ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) : गांव के विकास का रोडमैप
एक दूरदर्शी सरपंच को चुनाव जीतने के तुरंत बाद ग्राम पंचायत विकास योजना (Gram Panchayat Development Plan – GPDP) तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए।
यह योजना केवल सड़क और नाली निर्माण तक सीमित नहीं होनी चाहिए।
इसमें गांव के प्रत्येक क्षेत्र का समग्र विकास शामिल होना चाहिए।
GPDP तैयार करते समय निम्न विषयों पर ध्यान दिया जाए:
पेयजल एवं जल संरक्षण।
शिक्षा एवं विद्यालय विकास।
महिला एवं बाल विकास।
स्वास्थ्य एवं पोषण।
ग्रामीण सड़क एवं आवागमन।
कृषि एवं पशुपालन।
रोजगार एवं स्वरोजगार।
सामाजिक न्याय एवं समानता।
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन।
स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन।
खेल एवं युवा विकास।
सार्वजनिक संपत्तियों का संरक्षण।
ग्राम सभा में प्राथमिकताएं तय करके उपलब्ध संसाधनों के अनुसार योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
भारत सरकार का eGramSwaraj पोर्टल पंचायत विकास योजना, कार्यों की निगरानी, वित्तीय प्रबंधन तथा भुगतान से संबंधित डिजिटल व्यवस्था प्रदान करता है।
इसलिए सरपंच को डिजिटल पारदर्शिता एवं ऑनलाइन रिकॉर्ड प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
10. नशामुक्त गांव : स्वस्थ युवा, सुरक्षित समाज
आज ग्रामीण समाज के सामने नशाखोरी एक गंभीर चुनौती है।
शराब, तंबाकू, गुटखा, अफीम एवं अन्य मादक पदार्थों का दुरुपयोग युवाओं के स्वास्थ्य, परिवारों की आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक वातावरण को प्रभावित कर रहा है।
सरपंच को गांव में नशामुक्ति अभियान को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करना चाहिए।
इसके लिए:
ग्राम सभा में नशामुक्ति का प्रस्ताव पारित किया जाए।
गांव में नशामुक्ति जागरूकता रैलियां आयोजित हों।
विद्यालयों एवं युवा मंडलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
नशे की लत से प्रभावित व्यक्तियों को परामर्श एवं उपचार के लिए प्रेरित किया जाए।
स्वास्थ्य विभाग एवं नशामुक्ति केंद्रों से समन्वय स्थापित किया जाए।
अवैध मादक पदार्थों की बिक्री की सूचना पुलिस एवं संबंधित अधिकारियों को दी जाए।
खेलकूद एवं रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को सकारात्मक दिशा दी जाए।
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की प्रथम अनुसूची में पंचायत को शराब की दुकानों के नियमन से संबंधित भूमिका भी दी गई है। हालांकि किसी वैध लाइसेंस प्राप्त दुकान को स्वयं बंद करने का अधिकार सरपंच को नहीं है। इसके लिए संबंधित आबकारी कानून एवं सक्षम अधिकारियों की प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।
नशामुक्त गांव केवल प्रशासनिक अभियान से नहीं, बल्कि जनजागरण, परिवारों की भागीदारी और सामाजिक संकल्प से बनेगा।
11. मृत्युभोज उन्मूलन : सामाजिक सुधार की कानूनी जिम्मेदारी
राजस्थान में मृत्युभोज जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए राजस्थान मृत्युभोज निवारण अधिनियम, 1960 लागू है।
इस अधिनियम की धारा 3 मृत्युभोज आयोजित करने, देने अथवा उसमें भाग लेने पर प्रतिबंध लगाती है।
धारा 4 में उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है।
विशेष रूप से धारा 7 के अंतर्गत सरपंच एवं प्रत्येक पंच पर मृत्युभोज से संबंधित अपराध अथवा उसे आयोजित करने की मंशा की जानकारी निकटतम सक्षम मजिस्ट्रेट को देने का दायित्व निर्धारित किया गया है।
इसलिए मृत्युभोज की रोकथाम केवल सामाजिक अपील नहीं, बल्कि सरपंच की कानूनी जिम्मेदारी भी है।
सरपंच को चाहिए कि:
ग्राम सभा में मृत्युभोज उन्मूलन का प्रस्ताव पारित करवाए।
गांव में जागरूकता अभियान चलाए।
युवाओं एवं सामाजिक संगठनों को इस अभियान से जोड़े।
शोकाकुल परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग प्रदान करे।
मृत्युभोज की सूचना मिलने पर कानून के अनुसार संबंधित मजिस्ट्रेट को सूचित करे।
मृत्युभोज के स्थान पर जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा, पौधरोपण अथवा सामाजिक सेवा को प्रोत्साहित करे।
हमारी परंपराओं का वास्तविक उद्देश्य मानवीय संवेदनाएं एवं सामाजिक सहयोग है, न कि किसी दुखी परिवार पर आर्थिक बोझ डालना।
12. पर्यावरण संरक्षण : हरित एवं जल-सुरक्षित गांव
राजस्थान जैसे मरुस्थलीय एवं अर्द्ध-शुष्क प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण का महत्व और भी अधिक है।
सरपंच को अपने कार्यकाल में गांव को हरित, स्वच्छ एवं जल-सुरक्षित बनाने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।
इसके लिए निम्न कदम उठाए जा सकते हैं:
प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायत स्तर पर वृक्षारोपण अभियान।
गांव की सार्वजनिक भूमि पर स्थानीय जलवायु के अनुकूल पौधों का रोपण।
पौधों के संरक्षण के लिए पांच वर्ष की जिम्मेदारी तय करना।
गोचर भूमि में चारागाह विकास एवं नियंत्रित चराई।
वर्षा जल संग्रहण एवं जल संरक्षण।
पुराने तालाबों, नाड़ियों एवं जलाशयों का पुनर्जीवन।
सोख्ता गड्ढों एवं जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण।
प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन की व्यवस्था।
सौर ऊर्जा एवं ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन।
विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा एवं प्रकृति क्लबों की स्थापना।
गांव में एक ऑक्सीजन पार्क, स्मृति वन, शहीद वन अथवा सामुदायिक नर्सरी विकसित की जा सकती है।
वृक्षारोपण के साथ पौधों के जीवित रहने की जिम्मेदारी भी निर्धारित की जाए।
13. शिक्षा : गांव के विकास की सबसे मजबूत नींव
शिक्षा के बिना किसी भी गांव का स्थायी विकास संभव नहीं है।
सरपंच को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गांव का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।
प्रमुख कार्य:
विद्यालयों में शत-प्रतिशत नामांकन।
बालिका शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन।
विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की पहचान।
विद्यालयों में शौचालय, पेयजल एवं स्वच्छता की व्यवस्था।
विद्यालयों में पुस्तकालय एवं डिजिटल शिक्षा सुविधाओं का विकास।
मेधावी एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था हेतु प्रयास।
विद्यालय विकास समितियों एवं अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पुस्तकालय एवं अध्ययन केंद्र।
गांव के शिक्षित युवाओं को मार्गदर्शन एवं करियर काउंसलिंग से जोड़ना।
उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसरों की जानकारी देना।
ग्राम पंचायत को शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके विद्यालयों की समस्याओं का समाधान करवाना चाहिए।
14. खेल एवं युवा विकास
गांव के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन उचित अवसर एवं सुविधाओं के अभाव में अनेक प्रतिभाएं आगे नहीं बढ़ पातीं।
एक आदर्श सरपंच को खेल एवं युवा विकास को विशेष महत्व देना चाहिए।
इसके लिए:
गांव में खेल मैदान विकसित करना।
कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट एवं एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं आयोजित करना।
बालिकाओं के लिए अलग खेल सुविधाएं विकसित करना।
वार्षिक ग्राम खेल महोत्सव आयोजित करना।
युवा क्लबों का गठन करना।
प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सम्मानित करना।
सेना, पुलिस एवं अन्य सेवाओं में भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित करना।
खेल प्रशिक्षकों एवं पूर्व सैनिकों का सहयोग लेना।
खेल मैदान गांव की सामाजिक एकता और युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास के महत्वपूर्ण केंद्र बन सकते हैं।
15. महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास
महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना ग्राम स्वराज की कल्पना अधूरी है।
सरपंच को महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्तीकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए।
इसके लिए:
ग्राम सभा में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना।
महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना।
महिलाओं के लिए स्वरोजगार एवं कौशल विकास प्रशिक्षण।
महिला उद्यमिता एवं स्थानीय उत्पादों के विपणन में सहयोग।
आंगनबाड़ी केंद्रों की नियमित निगरानी।
गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के पोषण पर ध्यान।
बालिकाओं की शिक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना।
बाल विवाह की रोकथाम के लिए जागरूकता एवं कानूनी कार्रवाई में सहयोग।
घरेलू हिंसा एवं महिलाओं के उत्पीड़न की शिकायतों को संबंधित सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाना।
महिलाओं को सरकारी योजनाओं एवं सामाजिक सुरक्षा लाभों की जानकारी देना।
गांव की महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की नेतृत्वकर्ता बनाया जाना चाहिए।
16. स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सामाजिक सुरक्षा
एक आदर्श ग्राम पंचायत अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।
सरपंच को स्वास्थ्य विभाग, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए।
प्रमुख कार्य:
नियमित स्वास्थ्य शिविर।
टीकाकरण अभियान।
गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की स्वास्थ्य निगरानी।
कुपोषण की रोकथाम।
स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता।
खुले में कचरा फेंकने पर नियंत्रण।
नालियों एवं सार्वजनिक स्थानों की सफाई।
शौचालय एवं स्वच्छता सुविधाओं का रखरखाव।
वृद्धजनों, विधवाओं एवं दिव्यांगजनों को पेंशन एवं अन्य पात्र लाभ दिलाने में सहयोग।
विशेष रूप से जरूरतमंद परिवारों की पहचान कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना सरपंच की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होनी चाहिए।
17. कृषि, पशुपालन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि एवं पशुपालन है।
सरपंच को किसानों की आय बढ़ाने एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए निम्न कार्य करने चाहिए:
कृषि विभाग के माध्यम से आधुनिक तकनीक की जानकारी उपलब्ध करवाना।
जल संरक्षण एवं सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन।
किसान प्रशिक्षण शिविर।
पशु चिकित्सा शिविर।
नस्ल सुधार एवं डेयरी विकास।
चारा विकास एवं गोचर संरक्षण।
स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों का विपणन।
कृषि आधारित लघु उद्योगों को प्रोत्साहन।
युवाओं को स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ना।
सहकारी समितियों एवं दुग्ध उत्पादक संस्थाओं को प्रोत्साहन।
गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन में कमी आएगी।
18. सामाजिक समरसता, समानता एवं न्याय
सरपंच का दायित्व है कि गांव में जाति, धर्म, वर्ग, भाषा अथवा आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो।
सामाजिक समरसता एवं समानता के लिए:
सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार।
कमजोर एवं वंचित परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ।
अस्पृश्यता एवं सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध जनजागरण।
सामाजिक विवादों का संवैधानिक एवं कानूनी तरीके से समाधान।
सांप्रदायिक सद्भाव एवं आपसी भाईचारे को प्रोत्साहन।
सार्वजनिक स्थानों पर सभी नागरिकों की समान पहुंच।
शहीदों एवं समाज के प्रेरणास्रोत व्यक्तित्वों की स्मृति में सामूहिक कार्यक्रम।
ग्राम पंचायत का नेतृत्व किसी एक जाति, समुदाय अथवा समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि संपूर्ण ग्राम पंचायत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।
19. सरकारी योजनाओं एवं विभागों से समन्वय
सरपंच को विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी रखनी चाहिए और उनके अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क स्थापित करना चाहिए।
प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम:
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण।
स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण।
जल जीवन मिशन।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
पोषण अभियान।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।
ग्रामीण खेल एवं युवा विकास कार्यक्रम।
महिला एवं बाल विकास योजनाएं।
सरपंच को यह प्रयास करना चाहिए कि कोई भी पात्र परिवार केवल जानकारी के अभाव में सरकारी लाभ से वंचित न रहे।
20. सरपंच की प्रशासनिक एवं नैतिक जिम्मेदारियां
सत्ता और अधिकारों के साथ जवाबदेही भी आती है।
एक सरपंच को निम्न सिद्धांतों का पालन करना चाहिए:
प्रत्येक निर्णय कानून एवं नियमों के अनुसार लेना।
पंचायत के सभी सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना।
ग्राम सभा एवं पंचायत की नियमित बैठकें आयोजित करना।
सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं होने देना।
ठेकों एवं नीलामी में पारदर्शिता रखना।
किसी निजी व्यक्ति को अनुचित लाभ नहीं पहुंचाना।
पंचायत के रिकॉर्ड एवं वित्तीय दस्तावेजों का सही रखरखाव।
विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
सरकारी अधिकारियों के साथ सकारात्मक समन्वय।
नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण।
ऑडिट एवं निरीक्षण में पूरा सहयोग।
सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा।
सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार।
अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णयों एवं वित्तीय लेनदेन के लिए जवाबदेह रहना।
21. सरपंच के लिए प्रथम 100 दिनों की कार्ययोजना
चुनाव जीतने के बाद पहले 100 दिन गांव की विकास दिशा तय करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं।
प्रत्येक नवनिर्वाचित सरपंच को निम्न कार्य प्राथमिकता से करने चाहिए:
पहले 30 दिन
पंचायत के सभी रिकॉर्ड एवं वित्तीय स्थिति की समीक्षा।
पंचायत की भूमि एवं संपत्तियों का विवरण तैयार करना।
गांव की प्रमुख समस्याओं का सर्वेक्षण।
ग्राम सभा एवं वार्ड सभाओं के माध्यम से जनसुझाव प्राप्त करना।
सरकारी योजनाओं एवं लंबित कार्यों की जानकारी प्राप्त करना।
31 से 60 दिन
ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करना।
गांव की आय बढ़ाने के संसाधनों की पहचान।
शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं स्वच्छता की प्राथमिकताएं निर्धारित करना।
नशामुक्ति एवं मृत्युभोज उन्मूलन अभियान प्रारंभ करना।
वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण की योजना बनाना।
युवाओं एवं महिलाओं के समूहों का गठन करना।
61 से 100 दिन
स्वीकृत विकास कार्यों को प्रारंभ करवाना।
पंचायत की आय बढ़ाने के लिए वैधानिक प्रस्ताव तैयार करना।
सार्वजनिक संपत्तियों का संरक्षण सुनिश्चित करना।
विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों की समस्याओं का समाधान करवाना।
खेल एवं युवा गतिविधियों की शुरुआत।
पंचायत के आय-व्यय एवं विकास कार्यों की सार्वजनिक जानकारी देना।
22. एक आदर्श सरपंच के लिए दस संकल्प
प्रत्येक सरपंच को अपने कार्यकाल के प्रारंभ में निम्न दस संकल्प लेने चाहिए:
मेरा गांव नशामुक्त होगा।
मेरे गांव में मृत्युभोज जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावी प्रयास होंगे।
गांव का प्रत्येक बच्चा विद्यालय जाएगा।
प्रत्येक बेटी को शिक्षा एवं समान अवसर मिलेंगे।
गांव की सार्वजनिक भूमि एवं संपत्तियों पर अवैध कब्जे नहीं होने दूंगा।
गांव में जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण को जनआंदोलन बनाऊंगा।
युवाओं के लिए खेल एवं रोजगार के अवसर बढ़ाऊंगा।
महिलाओं एवं कमजोर वर्गों को विकास की मुख्यधारा में लाऊंगा।
पंचायत के प्रत्येक रुपये का हिसाब पारदर्शी रखूंगा।
मेरा कार्यकाल राजनीतिक भेदभाव नहीं, बल्कि सर्वांगीण ग्राम विकास के लिए समर्पित होगा।
23. निष्कर्ष : सरपंच नहीं, गांव के भविष्य का निर्माता बनें
भारत का भविष्य उसके गांवों के भविष्य से जुड़ा हुआ है।
एक ईमानदार, दूरदर्शी एवं संवेदनशील सरपंच अपने गांव को शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, रोजगार, सामाजिक समरसता एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता का आदर्श केंद्र बना सकता है।
इसके लिए केवल सरकारी अनुदान पर्याप्त नहीं हैं। स्थानीय संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग, पंचायत की स्वयं की आय में वृद्धि, जनसहभागिता, सरकारी विभागों से समन्वय तथा पारदर्शी प्रशासन अत्यंत आवश्यक हैं।
सरपंच को यह समझना होगा कि पद अस्थायी है, लेकिन उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की पहचान पीढ़ियों तक बनी रहती है।
गांव का विकास किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। इसमें ग्राम सभा, पंचायत के सदस्य, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, युवा, महिलाएं, किसान, पूर्व सैनिक, सामाजिक संगठन और प्रत्येक जागरूक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है।
महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज केवल एक राजनीतिक अवधारणा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, समानता, सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा पर आधारित जीवन व्यवस्था है।
आइए, हम ऐसे गांवों का निर्माण करें जहां कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, कोई युवा नशे की गिरफ्त में न आए, किसी गरीब परिवार पर सामाजिक कुरीतियों का आर्थिक बोझ न पड़े, कोई महिला अपने अधिकारों से वंचित न रहे और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए सुनिश्चित हो।
एक सशक्त सरपंच, एक जागरूक ग्राम सभा और एक संगठित समाज मिलकर एक आदर्श गांव का निर्माण कर सकते हैं।
ग्राम स्वराज से ही सशक्त भारत का निर्माण संभव है।